एमपी अधिवक्ता परिषद चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

जबलपुर (nainilive.com)- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के एक आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट मे दायर की थी. 2 दिसम्बर को स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होने थे, जिसमें पूरे प्रदेश से 56797 अधिवक्ता मतदाता वोट करते. अभी तक स्टेट बार काउंसिल ही इस चुनाव को संपन्न कराता रहा है, लेकिन इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद अपनी मॉनिटरिंग में इस चुनाव को संपन्न कराने के आदेश दिए थे. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 2 हफ्ते में बीसीआई से जवाब मांगा है.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चयन के लिए 2 दिसम्बर को चुनाव होने वाले थे. इस चुनाव में प्रदेश के कई नामी अधिवक्ता मैदान में हैं. 25 पदों के लिए कुल 145 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. बार काउंसिल के इस चुनाव में प्रदेश के कुल 56797 अधिवक्ता अपने मताधिकार का उपयोग कर सदस्यों का चयन करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव में रोक लगने से फिलहाल निर्वाचन की प्रक्रिया भी रोक दी गई है. अगली सुनवाई में ये स्पष्ट होगा कि क्या मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव खुद परिषद संपन्न करवा सकता है या कानूनी तौर पर इसकी इजाजत बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है. 

Naini Live Desk

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