18 माह के प्रकाशनोपरांत समाचार पत्र को स्वतः विभागीय विज्ञापन हेतु सुचिबद्द करे – सुरेंद्र अग्रवाल
लघु समाचारपत्र एसोसिएशन ने सूचना महानिदेशक को दिया ज्ञापन
राज कमल गोयल , देहरादून ( nainilive.com ) – लघु/ मध्यम समाचारपत्रों के हितार्थ सदैव प्रयत्नशील रहने वाली संस्था “लघु समाचारपत्र ऐसोसिएशन” के प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान को सूचना निदेशालय मे ज्ञापन देकर लघु समाचार पत्रों की समस्याएं प्राथमिकता पर निस्तारित करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया ।
एसोसिएशन की ओर से किया गया स्वागत-
सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान का लघु समाचारपत्र एसोसिएशन की ओर से स्वागत किया गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र अग्रवाल ने फूलों का बुके देकर स्वागत किया तथा रचना गर्ग, श्वेता शर्मा, बिजेन्द्र कुमार यादव, स्वप्निल सिन्हा, प्रमोद बेलवाल, सचिन कुमार आदि ने गुलाब का फूल देकर महानिदेशक का अभिनदंन किया।
नियमावली मे उल्लखित 20 विज्ञापन जारी किए जाने की मांग की-
एसोसिएशन ने मांग की प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली के परिशिष्ट-4 मे सूची के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अन्य अवसरों के अलावा 20 महत्वपूर्ण अवसरों पर लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किए जांएगे , इसके अनुरूप विज्ञापन जारी किए जाए ।
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18 माह के प्रकाशन के उपरांत स्वतः मान्य करते हुए जारी हो विभागीय विज्ञापन-
नियमावली के अनुसार 18 माह के नियमित प्रकाशन के उपरांत समाचारपत्र विज्ञापन सूचीबद्धता हेतु आवेदन के पात्र होगे। परन्तु विभागीय कारणों से 36 से लेकर 48 महीने बाद भी समाचारपत्रों को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है।ज्ञापन में मांग की गई है कि पूर्व में 6 माह की भांति वर्तमान नियमावली के अनुरूप 18 माह के नियमित प्रकाशन के उपरांत समाचारपत्र को स्वतः सुचिबद्द करते हुए सभी विभागीय विज्ञापन दिए जांए।
स्वामित्व परिवर्तन के उपरांत 18 माह के प्रकाशन की अवैधानिक बाध्यता समाप्त की जाए-
विभाग में विज्ञापनों हेतु पूर्व से सूचीबद्ध समाचारपत्र के स्वामित्व मे परिवर्तन होने पर नए स्वामी को 18 माह प्रकाशन की अनिवार्यता रखी गई है। परंतु इस प्रकार का कोई उल्लेख नियमावली मे नही है। क्योकि विभाग द्वारा समाचार पत्र को सुचिबद्द किया जाता है न कि समाचार पत्र के स्वामी को । ज्ञापन में इस अवैधानिक अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई है।
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वर्षों से लम्बित पत्रकार मान्यता के प्रकरण निस्तारित कर मान्यताएं प्रदान की जांए-
ज्ञापन में मांग की गई है कि पत्रकारों द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के जो आवेदन दो तीन वर्षों पूर्व दिए गए हैं, उन को तथा पूर्व में मान्यता दिए जाने संबंधित निर्णयों में उठाई गई अपतियो को भी अभी तक विभाग द्वारा निस्तारित नहीं किया गया है। सभी पात्र आवेदकों को तत्काल पत्रकार मान्यता प्रदान की जाए ।
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शासनादेश, अधिसूचना, नियमावली के अनुसार हों कार्य-
एसोसिएशन की ओर से मांग की गई है कि उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों, अधिसूचनाओं, नियमावलियों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए । सूचना महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को उनके द्वारा उठाये गए बिंदुओं/समस्याओं/सुझाव पर विचारोपरांत शीध्र निराकरण करने का आश्वासन दिया ।
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