समाचार पत्रों की वार्षिक विवरणी ई फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

Share this! (ख़बर साझा करें)

अभासपए तथा अमजा उत्तराखण्ड ने सचिव सूचना,भारत सरकार को भेजा ज्ञापन

राज कमल गोयल , देहरादून/लखनऊ ( nainilive.com )- अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन (अभासपए) तथा ऑल मीडिया जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन(अमजा) उत्तरांखड ने सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन भेज कर मांग की है कि 2023-24 के लिए वार्षिक स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग तथा पंजीकरण की तिथि 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाई जाए।

अभासपए अध्यक्ष अखिलेश चंद्र शुक्ल तथा अमजा उत्तराखण्ड अध्यक्ष बृजेन्द्र हर्ष और महामंत्री रवीन्द्रनाथ कौशिक ने अलग-अलग ज्ञापनों में कहा है कि आरएनआई वैबसाइट के नये पोर्टल में तकनीकी कमियों से आ रही गंभीर समस्याओं, असंगत उलझनों तथा प्रिंटिंग प्रेस और सीए की प्रोफाइल बनाने में आ रही समय साध्य कठिनाईयों के अलावा अनुचित अर्थदंड से देशभर के पत्र प्रकाशकों के बीच असंतोष तथा क्षोभ व्याप्त है। इस संबंध में आपसे भेंट कर इन सब समस्याओं के प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी गई थी।

दोनों संगठनों के ज्ञापनों में बताया गया है कि पत्रकारों तथा पत्र प्रकाशकों के संगठनों, विशेषकर अमजा उत्तराखण्ड, ने महानिदेशक पीआईबी योगेश कुमार बावेजा को भी देहरादून आगमन पर संबंधित समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा था जिस पर महानिदेशक ने अमजा उत्तराखण्ड के फीडबैक के आधार पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया था ।

ज्ञापनों में निवेदन किया गया है कि वार्षिक स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग तथा पंजीकरण की अंतिम तिथि तत्काल बढ़ाई जानी आवश्यक है क्योंकि देशभर में बड़ी संख्या में पंजीकरण और स्टेटमेंट ई-फाइलिंग नहीं हो पाई है। इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि आरएनआई की अधिकृत वेबसाइट सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है जिससे डाटा अपलोड नहीं हो पा रहा है और वैबसाइट आगे नहीं खुल पा रही है।इन सब समस्याओं के बीच भी बड़ी संख्या में प्रकाशकों द्वारा समय पर वार्षिक स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग के बाद भी अनुचित ढंग से लगाया जा रहा अर्थदंड कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। परिणामस्वरूप पूरे देश में बड़ी संख्या में प्रकाशक ई-फाइलिंग नहीं कर पाये हैं।

     दोनों संगठनों ने सचिव को संबोधित ज्ञापनों में यह भी बताया है कि ई-फाइलिंग विंडो निर्धारित तिथि के स्थान पर लंबे समय बाद प्रभावी हुई है। इन सब तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए पंजीकरण और वार्षिक स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि का विस्तार अत्यावश्यक तथा प्राकृतिक न्याय बन जाता है। 

ज्ञापनों में यह भी मांग की गई है कि नये PRGI पोर्टल के स्थान पर पूर्ववत आनलाइन ई-फाइलिंग की अनुमति भी दी जाये।