माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल ने भी की उत्तराखंड सरकार से व्यापारिक लोन को री-स्ट्रक्चर करने की मांग

न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- नैनीताल दौरे पर आये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यूँ तो स्वास्थय सेवाओं और कोरोना महमार्री के संक्रमण को रोकने के लिए किये जा रहे सरकार के प्रयासों को बारीकी से देखा , लेकिन वहीँ आम जनता सहित व्यापारिक वर्ग की परेशानियों को भी सुनने का समय निकाल लिया। बीते दिवस मुख्यमंत्री को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल तल्लीताल के अध्यक्ष मारुती नंदन साह के नेतृत्व में व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौप व्यापरी वर्ग की समस्याओं को सामने रखा। वहीँ नैनीताल के एक अन्य व्यापरिक संगठन माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने व्यापारी हित के इस कदम का समर्थन करते हुए प्रेस को जारी नोट में कहा है कि आज मुख्यमंत्री के नैनीताल दौरे के दौरान हमारे व्यापारी साथी मारुति साह जी द्वारा दिए गए ज्ञापन में व्यापारी की ख़राब होती हालत के बारे मैं साथ ही बैंक द्वारा ब्याज और किश्त के लिए समय बढ़ाने के बात की गयी। इस सराहनीय कदम का समर्थन माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल करता है।

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उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस बात का भी संज्ञान ले की 2013 की प्राकृतिक आपदा में आरबीआई (RBI) द्वारा स्वचालित प्रक्रिया (automatically) के तहत एक वर्ष के लिए ऋणों (loans) को restructure किया गया था और किसी प्रकार की कोई ऐप्लिकेशन प्रॉसेस नहीं थी। ये प्रक्रिया दोबारा भी अपनायी जा सकती है।

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उन्होंने कहा कि क्योंकि जिस वर्ग को इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी है वो है खुदरा व्यापारी। चाहे वो किसी भी प्रकार का खुदरा व्यापार कर रहा हो हमारा प्रदेश पर्यटन उद्योग पर आधारित है और खुदरा व्यापारी की इस दिक़्क़त को शासन के लेवल पे अधिकारियों द्वारा आरबीआई (RBI) तक पहुँचाया जा सकता है और हमारा प्रदेश उत्तराखंड इस बात की पहल करें जिससे अन्य पर्यटन प्रदेश भी इसका लाभ ले सकें।

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उन्होंने कहा की क्योंकि ये बात आम है की प्रदेश को लाक्डाउन से मुक्त होने के बाद भी इस बार पिछले वर्ष की तुलना अधिक समय लग सकता है और अभी बीते वर्ष की कठिनाइयों से व्यापारी वर्ग पूर्ण तरह अपने आप को उबार नहीं पाया था कि दोबारा लॉक्डाउन का सामना करना पड़ा। हमारी परिस्थितियाँ और प्रदेशों से इस मायने में कहीं हद तक अलग हैं क्योंकि व्यापार का एक खुदरा व्यापारी के लिए एक मात्र साधन पर्यटन ( tourism) है। पर्यटन पर आधारित आजीविका (Tourism economy) से ही रूपये का संचलन ( money circulation ) होता है और हर तरह के व्यापारी को इसका लाभ मिलता है। पर्यटन (Tourism ) की रोक एक दुस्चक्र (vicious circle) व्यापारी वर्ग के लिए बनाती है जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल होता है और कई व्यापारी बेहद मानसिक तनाव से गुजरने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

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उन्होंने निवेदन किया की माँ नयना देवी व्यापार मंडल भी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से यह आग्रह करता है की इस मामले में बेहद संजीदा से गौर करे और वित्त सम्बंधित अधिकारियों द्वारा इस पर RBI से जल्द से जल्द सम्पर्क कर और खुद मुख्यमंत्री द्वारा RBI गवर्नर से बातचीत कर इसमें कुछ ठोस कदम लिए जाने के बारे मैं बात की जाए।

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साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात बताना यहाँ ज़रूरी है बीते वर्ष भारत सरकार द्वारा Covid के अंतर्गत GECL जो एक इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन उपलब्ध करायी गयी थी और जिसकी गारंटी National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) द्वारा ली गयी थी उसका लाभ cooperative और सहकारी बैंक के MSME खाता धारकों को नहीं दिया गया और वे इस सुविधा से वंचित रहे हालाँकि भारत सरकार के 3 lakh crore की इस स्कीम के टार्गेट को पूरा होने में अभी भी कमी है तो भारत सरकार द्वारा इसका दायरा बड़ाया गया लेकिन कोआपरेटिव और सहकारी banks को इसमें नहीं लिया गया। अब समय आ गया है की मुख्यमंत्री द्वारा इस बात की भी बात RBI गवर्नर और वित्त मंत्री से करी जानी चाहिए की जब लोन गारंटी National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) द्वारा ली गयी है तो बैंकिंग के इस तपके को और उसके MSME खाता धारकों को इससे क्यों वंचित रखा गया क्या यह जस्टिस के विपरीत इन खाता धारकों के साथ क्या अन्याए नहीं है। उन्होने उम्मीद जताई है की मुख्यमंत्री इन बातों और सुझावों का संज्ञान लेंगे और जल्द कार्यवाही करेंगे।

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