श्रम विरोधी कानूनों के खिलाफ नैनीताल में हुई बैठक

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संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- सरकार द्वारा 2021 में लागू होने जा रहे श्रम विरोधी कानून के खिलाफ बुधवार को पेवलियन होटल में वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी पंत के नेतृत्व में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ,रोडवेज कर्मचारी संघ, उपनल संविदा संघ,एचएमटी कामगार संघ ,सेंचुरी पेपर मिल संघ सहित रुद्रपुर के कई संगठनों की बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में अपने विचार व्यक्त हुए कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा सरकार कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न कर रही है अगर जरूरत पड़ी तो कर्मचारी संघ सड़को पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। कर्मचारियों का कहना है सरकार 44 श्रम कानूनों की जगह 4 श्रम संहिताएं लाकर उन्हें लागू करने जा रही है जबकि पूर्व में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उपनल केवल एक माध्यम है वास्तविक एंपलॉयर राज्य है जिसके चलते राज्य अपने कर्मचारियों के साथ वेतन के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता है।

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उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन देने के साथ ही 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मियों को नियमानुसार नियमित किया जाए सरकार ने कर्मियों को नियमित करने के बजाए कोर्ट में स्पेशल अपील की जिसे खारिज कर दिया गया तदुपरांत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई वहां भी वीडियो होने के बावजूद सरकार दोबारा कोर्ट की शरण ले रही है।

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