सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, कहा- केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है, इसे तुरंत रद्द किया जाए

Share this! (ख़बर साझा करें)

नई दिल्ली (nainilive.com) – ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था. इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था. अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन के लिए केजरीवाल ने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर कई नेताओं का समर्थन मांगा है. केजरीवाल ने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी. इसके बाद केजरीवाल ने यह मुद्दा पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में भी उठाया था.

यह भी पढ़ें 👉 कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने किया डीएम नैनीताल कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण , खामियों पर जताई नाराजगी

आम आदमी पार्टी ने आयोजित की थी महारैली

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 11 जून इस मुद्दे को लेकर महारैली भी आयोजित की थी. इस महारैली में पार्टी नेताओं के कई बड़े नेता सम्मलित हुए थे. इस महारैली में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था.

यह भी पढ़ें 👉 निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी, नैनीताल सीट एससी आरक्षित