उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त : 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून ( nainilive.com )- उत्तराखंड कैबिनेट के आज संपन्न हुई बैठक में निम्न प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसकी जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आज मीडिया सेंटर में दी.

1. उत्तराखंड खनिज नियमावली में आंशिक संसोधन पर मुहर। अब 1.5 मी. गहराई की जगह 3 मीटर गहराई तक चुगान को मिली मंजूरी
2. आईडीपीएल की 833 एकड़ भूमि जो कि भारत सरकार से उत्तराखंड को मिलनी है, वह पहले वन विभाग से पर्यटन विभाग को सौंपी जायेगी। इसके उपरांत उसे पर्यटन विभाग द्वारा अन्य विभागों को हस्तांतरित किया जाएगा।
3. उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी। अब संयुक्त श्रम आयुक्त का पद जोड़ा गया।
4 अल्मोड़ा व नैनीताल में आवासीय विद्यालय के लिए भूमि में आ रही अड़चन संबंधी मामला अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा

5. वर्ग 4 व वर्ग 3 की भूमि को देने पर मंत्री मंडल ने बनाई उप समिति
6. राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क चौड़ीकरण पर कब्जाधारियों को मिलेगा मुआवजा। पहले जिनके पास अन्य जमीन होती थी, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता था परंतु अब सभी को मुआवजा मिलेगा।
7. नगर निगम तथा नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को मिला।

8. सरकार आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम अथवा नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत स्लॉटरहाउस खुलने पर प्रतिबंध लगा सकेगी। इस हेतु सरकार अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाएगी
9 . कुम्भ मेला के लिए 31 पदों को कैबिनेट ने दी स्वीकृति। सभी पद प्रतिनियुक्ति अथवा आउटसोर्स के होंगे
10. वेलनेस समिति 2020 के लिए भारतीय उद्योग परिषद CII को पार्टनर बनाने का निर्णय

11. उत्तराखंड खनिज नियमावली के तहत अवैध भंडारण के संबंध में जिलाधिकारी के अलावा एडीएम तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सुनवाई कर सकेंगे।
12. सेवा का अधिकार अधिनियम का दो साल का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने को मंजूरी
उत्तराखंड परिवहन प्रावधिक सेवा नियमावली में बदलाव, सीधी भर्ती में आयु सीमा में बदलाव 35 की जगह 42 साल की गई उम्र
13. वेट की सीमा में जमा करने के लिए 3 माह बढ़ाया गयी सीमा। 31 मार्च तक व्यापारी कर सकेंगे वेट जमा

14. केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्यों के भुगतान के लिए एकरूपता लाने के लिए प्राइवेट कंपनी को सरकार ने अपना कंसल्टेंट बनाया। कंसल्टेंसी फीस 3% के बजाय सरकार द्वारा 2% दिए जाने पर सहमति
15. PWD के पेंशन कर्मचारियों के पेंशन का बकाया राशि चुकाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करेगी सरकार। सरकार ने कहा कि बकाया भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में निपटाने के आदेश दिए थे।
16. जहरीखाल आवासीय मॉडल स्कूल को ट्रस्ट के तहत चलाने को मंजूरी। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे जबकि शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके लिए निर्माण हेतु 40% व्यय सरकार देगी जबकि 60% हंस फाउंडेशन द्वारा खर्च किया जाएगा

Naini Live Desk

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