Amrit kaal Budget 2023-24: आयकर में बड़ी छूट की घोषणा, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं
नई दिल्ली ( nainilive.com )- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखा। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
वेतनभोगियों को बड़ी राहत
वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। गौरतलब हो, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत ये होगा टैक्स स्लैब
नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपए पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपए पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपए तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
साल 2020 में शुरू की गई थी 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था
वित्त मंत्री ने आयकर में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है।
देश में अधिकतम कर की दर 39% तक हो जाएगी कम
वित्त मंत्री ने बताया देश में वर्तमान कर की दर 42.74 % है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बजट 2023 नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता है। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर 39% तक कम हो जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर की गई 9 लाख रुपए
इसके अलावा वित्त मंत्री ने 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया।
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