बिग ब्रेकिंग : भारत सरकार ने लगाया 59 चायनीज ऍप पर प्रतिबन्ध , टिकटॉक व् यूसी ब्राउज़र सहित कई अन्य शामिल

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न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com ) – भारत सरकार ने 59 चायनीज ऍप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया है. इन 59 चायनीज ऍप में मुख्य रूप से टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो , लायकी , शेयर इट , कैम स्कैनर आदि शामिल हैं.

भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है की- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनता द्वारा सूचना के उपयोग की प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया (सुरक्षा और सुरक्षा उपाय) नियम 2009 और खतरों के आकस्मिक स्वरूप को देखते हुए 59 एप्स (परिशिष्ट देखें) को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही हैं।

सरकार ने इन मोबाइल ऍप  को बैन करने के पीछे कई अहम् वजह बताई हैं जिनमे मुख्य रूप से - डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की निजता की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। 
साथ हिज सरकार द्वारा इस ओर भी ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें चोरी के लिए एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से सर्वर से प्रसारित करने की शिकायतें हैं, जो भारत के बाहर के स्थान हैं। इन आंकड़ों का संकलन, इसका खनन और तत्वों द्वारा शत्रुतापूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा, जो अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर थोपती है, बहुत गहरी और तत्काल चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र,ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को अवरुद्ध करने के लिए एक संपूर्ण सिफारिश भेजी है। इस मंत्रालय को कुछ ऐप के संचालन से संबंधित डेटा से सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जोखिम के बारे में नागरिकों की चिंताओं को उठाने वाले कई ज्ञापन भी मिले हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) को सार्वजनिक आदेश के मुद्दों पर डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में नागरिकों से कई ज्ञापन एवं अहम् सुझाव मिले हैं। इसी तरह, भारत के संसद के बाहर और अंदर दोनों ही तरह के जनप्रतिनिधियों द्वारा पुरजोर वकालत की गई है। भारत की संप्रभुता के साथ-साथ हमारे नागरिकों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सार्वजनिक स्थान पर एक मजबूत कोरस किया गया है।

इनके आधार पर और हाल के विश्वसनीय इनपुट्स प्राप्त करने पर कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं, भारत सरकार ने मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप के उपयोग को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है। 

भारत सरकार ने कहा है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है।
भारत सरकार के इस कदम से जहाँ भारत का चीन को करारा जवाब जाता है की लड़ाई और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते हैं , वहीँ आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को झटका देने का प्रयास है. 

जाने कौन कौन से ऍप हुए हैं प्रतिबंधित :-

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