मोदी सरकार ने दिया चीन को बड़ा झटका , GeM पर सामान बेचने पर बताना होगा कंट्री ऑफ़ ओरिजिन

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न्यूज़ डेस्क , नई दिल्ली ( nainilive.com )-  पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच 20 भारतीय जवानों की शहादत को लेकर पूरे देश में खासी नाराजगी है. वहीं भारत-चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बात केंद्र सरकार ने एक और कड़ा कदम उठाते हुए सभी सरकारी खरीद के लिए मौजूदा ई- कॉमर्स पोर्टल GeM पर बिकने वाले प्रोडक्ट के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब यह है कि सेलर्स को यह जानकारी देनी होगी कि सामान का निर्माण कहां पर हुआ है या उसका आयात कहां से हुआ है.

GeM पर उत्पाद की जानकारी करनी होगी अपडेट

मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपनी सभी सप्लायर्स के लिए उत्पादों के तैयार होने वाले देश यानि कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही चीन का नाम लिए बगैर सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी खरीद में देसी प्रोडक्ट को ही तरजीह दी जाए. जीईएम के नए फीचर लागू होने से पहले जिन विक्रेताओं ने अपने प्रोडक्ट अपलोड किए हुए हैं, उनको भी मूल देश को अपडेट करना होगा. इसके लिए उन्हें लगातार रिमाइंडर भेजे जाएंगे. रिमाइंडर के बाद भी प्रोडक्ट पर जानकारी अपडेट नहीं करने पर प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा. सेलर्स को यह जानकारी देनी जरूरी होगी कि सामान का निर्माण कहां पर हुआ है या उसका इंपोर्ट कहां से हुआ है.

भारत सरकार के इस कदम से चीनी कंपनियों को होगा सीधा नुकसान

जानकारी का यह भी कहना है कि सरकार के इस कदम से सीधा नुकसान चीनी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है. केंद्र और राज्य सरकारों के विभाग और दफ्तर इस ई-कॉमर्स पोर्टल GeM के जरिए अपनी ज़रुरत के प्रोडक्ट और सर्विस लेते हैं. जैसे फर्नीचर, स्टेशनरी, क्राकरी, सैनीटाइजर मास्क और पीपीई किट आदि. इस पोर्टल पर 17 लाख प्रोडक्ट हैं. अगर इन सरकारी खरीद में देसी उत्पादों को तरजीह दी जाएगी तो चीन को अपना सामान बेचने में काफी दिक्कतें आएंगी. नए फैसले के लागू होने के बाद सप्लायर सरकारी पोर्टल में सिर्फ मेक इन इंडिया के ही उत्पाद ही ऑफर कर पाएंगे और बेच पाएंगे।

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