Big Breaking : धामी कैबिनेट की बैठक में निये कई महत्वपूर्ण निर्णय

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देहरादून ( nainilive.com )- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। धामी कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव एस एस संधू ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी साझा की । आज लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमान्य किया गया जिसमे उन्हें 4 हजार रूपये मिलेंगे। अधिकारियो और कर्मचारियो के वाहन भत्ते मे भी बदलाव किया गया है ।

चाइल्ड केयर लीव मे अब 2 साल मे 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा। व्यैक्तिक सहायक सवर्ग मे 4800 का पे स्केल मिलेगा। खनन विभाग मे ड्रेर्जिंग को लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब खनन क्षेत्र में फोटो ग्राफ़ी , वीडियो ग्राफ़ी होगी ताकि कोई ज्यादा खनन ना कर सके। खनन विभाग मे 7 अतिरिक्त पदों को लेकर भी निर्णय लिया गया है। हर जिले मे एक डिस्टिक माइनिंग ऑफिसर तैनात होगा।

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देहरादून पुरानी जेल परिसर मे बार संगठन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज मे दिया गया। पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे संशोधन किया गया है । मत्स्य विभाग मे जलाशयों की नीलामी अब 10 साल के लिए होगी। खेल विभाग मे अब खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधानसभा मे विधेयक लाया जाएगा । साहसिक पर्यटन मे विषय विशेषज्ञ के पद को लेकर अब नियमों मे शिथिलिकरण दिया जाएगा।

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उत्तरकाशी में जादों गांव में 1962 की लड़ाई में आर्मी आई थी। वह वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है। वहां के मूल निवासी के लिए होम स्टे की विशेष योजना बनायीं गयी है, इसमें 00% तक फंडिंग रहेगी जिससे ज्यादा सरकारी मदद मिलेगी। ऊर्जा विभाग मे लखवाद वियासी योजना मे छोटे काम स्थानीय लोग लोकल सोसाइटी के माध्यम से कर सकेंगे जिसका बजट 10 लाख तक का रहेगा ।

कोविड के तहत कई काम हुए है जिनके पुराने बिल पेंडिंग है। इसमें एक महीने मे भुगतान होगा जिसका 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा केंद्र की आपदा मद से होगा । पंचायती राज विभाग मे 2 से अधिक बच्चे के मामले मे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था लेकिन अगर किसी का दूसरा बच्चा टवीन हो गया तो उसे केवल एक ही बच्चा माना जाएगा। गन्ना मूल्य 20 रूपये बढ़ाये गए प्रति कुंतल अगेती 375 और सामान्य की 365 मूल्य रखा गया। हॉउस ऑफ़ हिमालय ब्रांड को लेकर भी बड़ा फैसला आज हुआ है जिसमे अब सोसाइटी कार्य नहीं करेगी और सरकार एक कम्पनी बनाएगी ।

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कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी। ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई। आबकारी नीति पर हुई चर्चा, लेकिन इस पर अभी और विचार होगा।