भारत महीनों तक नहीं झेल सकता लॉकडाउन,फिक्की ने केन्द्र सरकार को दिया सुझाव- स्वस्थ युवाओं को मिले काम की छूट

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नई दिल्ली ( nainilive.com)- कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है. कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी बरकरार रहने की वजह से इसका 30 अप्रैल तक बढऩा तय माना जा रहा है. इस बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने कहा है कि भारत जैसे देश को महीनों तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है. ऐसे में लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों के बीच एक बैलेंस बनाने की जरूरत है. संस्था ने लॉकडाउन को धीरे-धीरे खत्म करने और स्वस्थ युवाओं को काम पर लौटने को लेकर केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए हैं.

धीरे-धीरे हटाया जाए लॉकडाउन

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फिक्की ने केंद्र सरकार को दिए सुझाव में कहा है कि सरकार को देश भर में चुनिंदा तौर पर लॉकडाउन को खत्म करना चाहिए, ताकि उत्पादन, वितरण, उपभोग, परिवहन और दूसरी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें. शुरुआत उन जिलों से हो जहां कोरोना का कोई केस नहीं है.

युवा और स्वस्थ लोगों को मिले काम की छूट

फिक्की ने कहा है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का रास्त यह हो सकता है कि 22 से 39 वर्ष तक के स्वस्थ लोगों को काम शुरू करने की छूट दी जाए. फिक्की ने कहा, यह कम जोखिम वाला समूह है. 15 करोड़ लोगों का यह समूह आर्थिक गतिविधियों के पहिये को चला सकता है.

जांच में लाई जाए तेजी

फिक्की ने सरकार से यह भी कहा है कि अभी देश में पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही है. फिक्की ने कहा, एक कमी जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं वह है कि टेस्टिंग क्षमता का अभवा, जो बीमारी के फैलाव की सही समझ को सीमित कर रहा है. अब बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की बहुत आवश्यकता है और स्थानीय स्तरों पर अनुशान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है.

किसानों के लिए सुझाव

उद्योग संगठन फिक्की ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर सरकार को गेहूं ओर अन्य रबी फसलों के खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा मुर्गीपालन उद्योग को राहत पैकेज देने का भी सुझाव दिया. उद्योगमंडल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण पोल्ट्री किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. फिक्की ने कहा, जिन राज्यों में नयी फसलों की आवक शुरू होने की उम्मीद है, वहां कुछ दिनों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है ताकि किसानों को एमएसपी (न्यूनम समर्थन मूल्य) पर अपनी उपज बेचने के लिए माल लेकर तीन किमी से अधिक दूर न जाना पड़े. इन सिफारिशों में कहा गया है कि खरीद केंद्रों से खरीद स्टॉक उठाने के लिए ट्रकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए. इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के गोदामों में पर्याप्त भंडारण स्थान बनाने की आवश्यकता है.