सरकार द्वारा गठित समिति को नैनीताल होटल एसोसिएशन ने भेजे पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार को लेकर अपने सुझाव

नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड के प्रमुख व्यवसाय में शामिल पर्यटन उद्योग कोरोना संक्रमण की भीषण आपदा के दंश को झेल रहा है. पूरे प्रदेश में बीते मार्च से ही सभी होटलों द्वारा लॉक डाउन का अक्षरश पालन किया जा रहा है. ऐसे में स्वाभाविक ही है , की प्रदेश के राजस्व एवं आर्थिकी की प्रमुख रीढ़ कहे जाने वाले इस प्रमुख उद्योग पर अपने भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें खिंचना स्वाभाविक है. कोरोना की आपदा ने न सिर्फ इस उद्योग में ताले लटका दिए हैं , वरन इनके आने वाले भविष्य को लेकर भी एक शून्य खड़ा कर दिया है. भारी भरकम कर्ज, कर्मचारियों की तनख्वाह , देनदारियां, टैक्स आदि ऐसे कई प्रश्न हैं , जिनको लेकर प्रदेश का पर्यटन एवं होटल व्यवसायी चिंतित है. हालांकि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस मामले में स्वतः ही पहल करते हुए इस प्रमुख उद्योग के लिए राहत एवं पुनरुद्धार के तरीकों एवं सुझवों के लिए पूर्व मुख्य सचिव डॉ इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में एवं अपर सचिव वित्त भूपेश कुमार तिवारी को सदस्य के रूप में एक समिति का गठन किया है, जो विभीन संगठनो से प्राप्त सुझावों के उपरान्त इस उद्योग को उबारने के लिए कोई हल निकालेंगे। इसी क्रम में नैनीताल के होटल उद्योग की प्रमुख संस्था नैनीताल होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश साह द्वारा आज अपने एसोसिएशन के सुझाव डॉ इंदु कुमार पांडेय को भेजे, जिसमे उनके द्वारा मांग की गयी की इस उद्योग को उबारने में निम्न सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। हम इस पात्र को उसके प्राप्त स्वरुप में नीचे प्रकाशित कर रहे हैं :

नैनीताल होटल और रेस्तरां ‘एसोसिएशन

सेवा,
श्री इंदु कृ पाण्डे,
देहरादून 14/04/2020

उप: कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार से राहत मांगी गई

श्रीमान,

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में मानव जीवन पर भारी असर डाला है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तबाही के रूप में घोषित किया गया है।

भारत बड़ी मजबूती के साथ इस बीमारी से जूझ रहा है और अब तक काफी सफल रहा है।

महोदय, इस महामारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिससे निपटना हमारे लिए वित्तीय स्वास्थ्य है
देश। लॉकडाउन का आतिथ्य क्षेत्र, विशेष रूप से होटल और पर्यटन उद्योग पर ‘विनाशकारी प्रभाव’ पड़ा है।

पर्यटन उद्योग को एक बड़ा झटका लगा है और निम्नलिखित कारणों से किसी अन्य उद्योग की तुलना में इसे पुनर्जीवित करने में अधिक समय लगेगा:

-प्रस्थिति सामान्य होने के बाद भी लोग लंबे समय तक यात्रा करने से डरेंगे

• खराब वित्तीय स्वास्थ्य पोस्ट लॉकडाउन के कारण, लोगों को बहुत कम खर्च करने की क्षमता के साथ छोड़ दिया जाएगा और वे अवकाश के लिए यात्रा करने के बजाय अपने खोए हुए व्यवसायों को पुनर्जीवित करने में व्यस्त होंगे। महोदय, हमारे मरने वाले उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार से अपार समर्थन की आवश्यकता होगी। कुछ प्रमुख राहतें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी वे इस प्रकार हैं:

1. वेतन और मजदूरी: (ए) हमारा उद्योग अत्यधिक श्रम गहन है। हमें अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल आदमी की आवश्यकता है बड़ी संख्या में शक्ति। मार्च के तीसरे सप्ताह से हमारा कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है और लंबी अवधि के बाद जब हम अपने क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चिंता वेतन और हमारे कर्मचारियों की मजदूरी है। हम गहराई से समझते हैं कि इतने परिवारों की आजीविका प्रतिष्ठानों पर निर्भर करती है। इतनी लंबी अवधि के लिए शून्य नकदी प्रवाह के साथ वेतन और मजदूरी का भुगतान करना असंभव है और यह वास्तव में हमें इस पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर सकता है उन्हें। चूंकि इस तकनीकी आपातकाल के कारण कर्मचारी तकनीकी रूप से अवकाश पर हैं, इसलिए ई.एस.आई.सी.निगम को उनके वेतन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है जैसा कि वे तब करते हैं जब कर्मचारियों की छुट्टी होती है कुछ चिकित्सा हालत। वास्तव में सरकार / ईएसआईसी से यह समर्थन न केवल लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक होगा, बल्कि इसके 6 महीने बाद भी होगा, क्योंकि पर्यटन की अंतिम तिमाही तक लेने की संभावना नहीं है। (b) जो कर्मचारी ESIC की कवरेज सीमा से परे हैं, उनके लिए प्रतिष्ठान हो सकते हैं वेतन का 25% भुगतान करने की अनुमति है और शेष राशि का भुगतान सरकार / सरकार द्वारा किया जा सकता है
   ईपीएफ जैसी एजेंसी। (c) उन इकाइयों के लिए जो ईएसआईसी के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन जो जीएसटी में शामिल हैं, हम अनुरोध करते हैं कि सरकार सभी कर्मचारियों को वेतन पत्रक द्वारा स्वीकृत और सीए द्वारा प्रमाणित वेतन का भुगतान करती है।
2. ऋण अदायगी और ब्याज की छूट: हमारा उद्योग बहुत पूंजी आधारित है। हम पर ब्याज और चुकौती का भारी बोझ है बैंकों से लिए गए ऋणों की किस्तें। हम अनुरोध करते हैं कि की किस्तें ऋण को कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए और उक्त अवधि के लिए ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाए बंद।
3. जीएसटी दर और भुगतान: एक सस्ती यात्रा की पेशकश करने और रहने के लिए हम अपने उद्योग पर कम कराधान के लिए अनुरोध करते हैं। स्लैब को 12% से घटाकर 5% और 18% से 12% कर दिया गया है।आगे जीएसटी के भुगतान को कम से कम दो साल के लिए छह मासिक किया जाना चाहिए ताकि होटल अल्पकालिक कार्यशील पूंजी उत्पन्न कर सकें।
4. पानी और सीवरेज शुल्क: (ए) हर साल जल शुल्क में 15% की स्वचालित वृद्धि होती है। इसे टाल दिया जाए पूरी तरह से कम से कम 5 साल के लिए। (b) जैसा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान शायद ही कोई खपत / उपयोग होगा, यह अनुरोध किया जाता है कि पानी और सीवरेज शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिए जाएं।
5. बिजली के बिल: (ए) इलेक्ट्रिक शुल्क में एक “फिक्स्ड चार्ज” घटक शामिल है, जो एक निश्चित किराये की तरह है। यह हो जाना लॉकडाउन अवधि के लिए छूट दी गई है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है। 
   (बी) लॉकडाउन अवधि के बिलों को 6 महीने के बाद बिना किसी दंड के भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है। (ग) महाराष्ट्र, पंजाब और विभिन्न राज्यों के अन्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा की गई घोषणाओं की तर्ज पर 5 वर्षों की अवधि के लिए वाणिज्यिक विद्युत शुल्क में लगभग 10% की कमी।
6. स्थानीय कर: 1/4/20 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानीय / नगर करों का ठहराव किया जाना चाहिए। यह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है।
7. पदोन्नति: इस समर्थन की तुरंत आवश्यकता नहीं है, लेकिन पोस्ट लॉकडाउन सरकार को हमारे गंतव्यों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना और विज्ञापन देना चाहिए और घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्षेत्र को चुनने के लिए बुनियादी ढाँचे के संबंध में सभी लंबित प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देनी चाहिए। 
8. बार लाइसेंस और वैट: (ए) विदेशी शराब पर वैट और उपकर 22% और आईएमएफएल पर उपकर @ 2% उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई छूट की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा 31/03/2021 तक छूट दी जाएगी। केदारनाथ आपदा पर अतीत में। (बी) बार लाइसेंस शुल्क २०२०-२१ की अवधि के लिए जारी रखने के लिए लाइसेंसिंग अवधि २०२०-२१ के लिए फरवरी 2020 में पहले से ही भुगतान किया गया है।
9. न्यूनतम मजदूरी: वीडीए के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी कम से कम अगले 2 वर्षों के लिए तय नहीं की जानी चाहिए। महोदय, हमें इस महत्वपूर्ण समय में अपने मरने वाले उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की मदद की सख्त जरूरत है हमें बहुत उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द राहत के सकारात्मक संकेत मिलेंगे। धन्यवाद एवं सादर, दिनेश शाह अध्यक्ष
   नैनीताल के होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन।

Naini Live Desk

Naini Live is a news portal which provides news across Uttarakhand and Madhya Pradesh. We do provide advertisement services as well.