नैनीताल की शिक्षिका दीपा पांडे बनीं ए एल टी गाइड

Share this! (ख़बर साझा करें)

न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- स्काउटिंग गाइडिंग में प्रशिक्षक के रूप में देश का दूसरा बड़ा प्रशिक्षण असिस्टेंट लीडर ट्रेनर कोर्स कहलाता है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी मध्य प्रदेश में 4 से 10 दिसंबर तक आयोजित इस शिविर में गाइड सेक्शन में उत्तराखंड से नैनीताल की शिक्षिका दीपा पांडे एवं अल्मोड़ा से मीनाक्षी जोशी ने प्रतिभाग कर प्रशिक्षण पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की।

गाइड सेक्शन में ए एल टी उत्तीर्ण करने वाली दीपा पांडे नैनीताल जिले की दूसरी शिक्षिका बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर जनपद के मुख्यआयुक्त एवं नव आगत मुख्य शिक्षा अधिकारी कुँवर सिंह रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी।

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी को 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी पद्मभूषण से सम्मानित

प्रदेश स्तर से प्रादेशिक सचिव आर एम काला, प्रादेशिक संगठन आयुक्त बी एस बिष्ट, अंजलि चंदोला, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त राम सिंह नेगी, पूरवेंदर कुमार, जिला कार्यकारिणी से जिला सचिव आर एस जीना, जिला प्रशिक्षण आयुक्त पुष्पा दरमवाल, गौरी शंकर जोशी, अनुराधा पांडे, ब्लॉक सचिव कोटा बाग कमलेश सती, धारी के ब्लॉक सचिव मनोज भंडारी, रामनगर के सचिव जीत पाल, हल्द्वानी के हरीश पाठक, रामगढ़ के ब्लॉक सचिव बी एन उपाध्याय, सीनियर स्काउटर तेज पाल गंगवार, ओपन ग्रुप के संस्थापक और ग्रुप लीडर डॉo हिमांशु पांडे आदि ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए बधाई दी।

यह भी पढ़ें 👉 ईद पर्व एवं पर्यटक सीजन के दृष्टिगत दुपहिया वाहनों हेतु विशेष यातायात व्यवस्था लागू

दीपा पांडे वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खैरना में शिक्षिका हैं एवं स्काउट संस्था बेतालघाट की सचिव भी हैं। उनके द्वारा बालिकाओं को गाइड सेक्शन में प्रोत्साहित करने हेतु इन्नोवेटिव गाइड कंपनी के नाम से एक स्वतंत्र दल भी संचालित किया जा रहा है, जो अपने में एक विशिष्ट प्रयास है, उनका कहना है कि अब कोई भी इच्छुक बालिका को गाइडिंग से वंचित नहीं होना पड़ेगा। दीपा पांडे वर्तमान में भारत स्काउट गाइड संस्था में प्रदेश स्तर पर टाइड टर्नर चैलेंज की स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपना योगदान दे रही हैं।

यह भी पढ़ें 👉 भवाली–दुनिखाल मार्ग हादसे पर सख्त एक्शन — मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, आमजन से 8 जून तक मांगे गए साक्ष्य