पर्यटन उद्योग को केंद्र सरकार द्वारा बड़ी राहत
नैनीताल ( nainilive.com )– पर्यटन मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के पर्यटकों के लिए अपेक्षित मानकों के अनुरूप स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के तहत, होटलों को एक रेटिंग दी जाती है, जिसमें वन स्टार से लेकर थ्री स्टार, फोर और फाइव स्टार के साथ या अल्कोहल के बिना, फाइव स्टार डिलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी विंटेज (बेसिक) शामिल हैं। , लिगेसी विंटेज (क्लासिक), लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) और अपार्टमेंट होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस आदि। वर्गीकरण / प्रमाणन पांच साल की अवधि के लिए वैध है।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए जब हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले कोविद 19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर आतिथ्य उद्योग बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, तो यह निर्णय लिया गया है कि होटल या अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणपत्रों की वैधता परियोजना की मंजूरी / पुन: मान्यता और वर्गीकरण / पुनर्वर्गीकरण की अवधि समाप्त हो गई है / अवधि के दौरान समाप्त होने की संभावना है (24.03.2020 से 29.6.2020) को 30.06.2020 तक स्वतः ही बढ़ा माना जाएगा। इसी तरह, मंत्रालय के पास ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स आदि को मंजूरी देने की योजना है, ताकि इन श्रेणियों में गुणवत्ता, मानक और सेवा को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
इसी के साथ COVID-19 महामारी के मद्देनजर मार्च 2020 से लॉकडाउन की अवधि के दौरान निरीक्षण कार्य और आवेदन की जांच स्थगित करने के कारण, पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटरों (इनबाउंड, घरेलू) की सभी श्रेणियों को छह महीने की छूट या विस्तार की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इनबाउंड,घरेलु,एडवेंचर टूरिज्म,ट्रैवल एजेंट्स और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पर्यटन मंत्रालय के साथ मंजूरी के लिए कुछ शर्तों के अधीन हैं: – (i) पिछली मंजूरी की समय सीमा समाप्त हो गई है या वर्तमान अनुमोदन 20 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान समाप्त हो रहा है (यानी, भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा निरीक्षण कार्य बंद करने के लिए मंत्रालय द्वारा आदेश जारी करने की तिथि), लॉकडाउन जारी रहने तक, और (ii) उन्होंने अपने वर्तमान / पिछले अनुमोदन की समाप्ति से पहले नवीकरण के लिए आवेदन किया था। उत्तराखंड में भी इस घोषणा से पर्यटन उधोग से जुड़े होटल व्यवसायी एवं ट्रेवल ट्रेड एवं अन्य व्यवसायिओं को बड़ी राहत मिलेगी।
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -
Naini Live is a news portal which provides news across Uttarakhand and Madhya Pradesh. We do provide advertisement services as well.
नगर पालिका में लगे जनता दरबार में सामाजिक कार्यकर्ता बेरोजगार संघ अध्यक्ष बृजवासी ने एसडीएम के समक्ष उठाई खेल संसाधन विहीन नव निर्वाचित वार्ड 3 के लिए खेल संसाधनों सहित मैदान का निर्माण कराने की माँग 
बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल के वार्षिकोत्सव में छात्रों ने दिखायी अद्भुत प्रतिभा 
लॉगव्यू पब्लिक स्कूल का 22वाँ वार्षिकोत्सव मनाया गया बड़ी धूम-धाम से 
कुमाऊं विश्व विद्यालय के पूर्व छात्रा प्रो प्रीती सक्सेना हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला की कुलपति नियुक्त 
हिमालयन प्रोगेसिव स्कूल किच्छा द्वारा आयोजित हिमालयन फुटबॉल चैम्पियनशिप में भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल का कब्जा
Need of financial support for you Home Stay, Taxi driver, working staff in Hotels. How will they survive in the current situation.
Financial package is the MUST.
Correct, the tourism industry is facing the maximum brunt of the Covid 19 pandemic when it comes to economy. Nainital where economy is based mainly on tourism will be deeply affected. Be it hotel/homestay owners & staff, tour operators, taxi drivers, boatman, horseman, bhuttawala and the list would go on are all dependent on the tourist. Looking at the situation we dont see any tourist cominh to Nainital for minimum 1 year…how do you think they will survive this whole year. A mear delay in registeration of which class of hotel or tour operator is not going to help…we need financial support from the government to sustain for an year. There need to be some short term and long term strategy to manage the current situation. I saw a news which says that hotel staff will get 1000 rupees…do you think one will survive an entire year in 1000 rupees? not sure if there are people in our administration who are looking into this? Will there be any hearing?