सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण पर राज्यों को कड़ी फटकार, कहा- लोगों की परवाह नहीं तो सत्ता में रहने का हक नहीं

नई दिल्ली (nainilive.com)- दिल्ली-एनसीआर में लगातार प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकारों को प्रदूषण रोकने के लिए उनके प्रयासों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों की जब परवाह नहीं तो सत्ता में रहने का हक भी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन सरकारों को कोई परवाह नहीं.

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने सवाल किया, क्या आप लोगों को प्रदूषण की वजह से इसी तरह मरने देंगे. क्या आप देश को 100 साल पीछे जाने दे सकते हैं? बेंच ने कहा, हमें इसके लिए सरकार को जवाबदेह बनाना होगा. बेंच ने सवाल किया, सरकारी मशीनरी पराली जलाए जाने को रोक क्यों नहीं सकती? जजों ने राज्य सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यदि उन्हें लोगों की परवाह नहीं है तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है. बेंच ने कहा, आप (राज्य) कल्याणकारी सरकार की अवधारणा भूल गए हैं. आप गरीब लोगों के बारे में चिंतित ही नहीं हैं. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है.

पंजाब और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार

सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब चीफ सेक्रटरी मौजूद रहे. शीर्ष अदालत ने इस दौरान पंजाब और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि आप अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे हैं. वहीं, दिल्ली के चीफ सेक्रटरी से पूछा कि अगर वह प्रदूषण संबंधी समस्या से नहीं निपट सकते तो इस पद पर क्यों हैं? जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाएं.

कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा, ‘आप अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि पराली जलाने की समस्या से निपटने में सरकार और अधिकारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है. कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रटरी से पूछा, क्या आपके पास फंड है? अगर नहीं है, तो प्लीज हमें बताएं, हम आपको पराली जलने की समस्या से निपटने के लिए फंड मुङैया कराएंगे. जस्टिस मिश्रा दिल्ली सरकार पर भी बिफरे और चीफ सेक्रटरी से कहा, अगर आप सड़क की धूल, निर्माण कार्य, तोडफ़ोड़ और कचरा फेंकने की समस्या से नहीं निपट सकते, तो फिर इस पद पर क्यों हैं? उन्होंने आगे कहा, दिल्ली में निर्माण कार्य जारी है. प्रदूषण का स्तर देखिए. उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए.

Naini Live Desk

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