प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से व्यापारियों को अधिक राहत प्रदान की जाने की रखी मांग

राज कमल गोयल , देहरादून ( nainilive.com )- प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति (उत्तराखंड) रजिस्टर्ड के तत्वाधान में आज सभी सहयोगी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश में कोरोना महामारी के असर से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया गया। प्रदेश संयोजक श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि अब धीरे-धीरे उत्तराखंड राज्य में तथा पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे में प्रदेश के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोले जाने और व्यापारियों को अधिक राहत प्रदान की जाने की आवश्यकता है।

बैठक में गढ़वाल प्रभारी श्री विनोद गोयल ने बताया कि जैसा कि पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर भी संभावित है। अतः पूर्व के अनुभव से सीख लेते हुए राज्य सरकार को आपदा आने से पूर्व ही समस्त व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लेनी चाहिए। जिससे व्यवस्था की कमी के कारण जान माल की हानि ना हो।महानगर देहरादून अध्यक्ष श्री आनंद स्वरूप गुप्ता ने बताया की गर्मी के कारण मिठाई और शीघ्र ही खराब हो जाने वाली वस्तुओं का व्यापार फल व सब्जी व्यापार की भांति उसी श्रेणी में रखते हुए लगातार कम से कम 5 दिन तक खुला रखने की आवश्यकता है। जिससे उक्त वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारी को आर्थिक हानि ना हो। महानगर ऋषिकेश अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता ने बताया कि पूर्व कोरोना काल में हमने अपने बहुत से व्यापारी साथियों को खो दिया है। इसके बावजूद उन्हें अस्पतालों में भारी-भरकम राशि का भुगतान करना पड़ा है। और अंत में मृत देह मिली। ऐसे व्यापारियों के परिवारों को व्यापार मंडल के सहयोग से चिन्हित कर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। महानगर देहरादून महामंत्री श्री विवेक अग्रवाल ने बताया इस कोरोना काल में व्यापारी वर्ग ने धैर्य व संयम का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए भी प्रदेश के समस्त उपभोक्ता वर्ग एवं सामान्य जन की जिस प्रकार जमीन से जुड़कर तन मन धन से सेवा की है उसके लिए प्रदेश के आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को राज्य सरकार द्वारा कोरोना वारियर घोषित किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं व कठिनाइयों से अवगत कराया गया।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सरकार में कैबिनेटमंत्री गण, तथा माननीय विधायक गण को व्यापारियों की कठिनाइयों से अवगत कराते हुए एक मांग पत्र प्रेषित किया जाए। जिससे प्रदेश के ठप्प पड़े हुए व्यापार को गति प्रदान की जा सके।

1. कोरोना की दूसरी लहर के थमने के संकेत को देखते हुए राज्य के समस्त व्यापार को कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस का पूर्णतया पालन करवाते हुए लगातार 5 दिन (शनिवार व रविवार को छोड़कर) प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। जिससे कि फल व सब्जी के अतिरिक्त गर्मी के कारण मिठाई व अन्य शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का (फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत best before दिनांक लिखने की बाध्यता के चलते) व्यापार करने वाले व्यापारियों को आर्थिक हानि ना उठानी पड़े।
2. होटल उद्योग एवं वेडिंग प्वाइंट में अधिकतर राज्य के निवासी ही कार्यरत हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अतः होटल एवं वेडिंग प्वाइंट चलाने वाले व्यवसायियों को राहत प्रदान करते हुए विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए व्यक्तियों की संख्या फिलहाल कम से कम 100 तक कर दी जाए।
3. पर्यटन राज्य की आर्थिकी का प्रमुख स्रोत है। पर्यटन क्षेत्र में भी राज्य के निवासियों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः पर्यटन गतिविधियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सीमित मात्रा में पर्यटन गतिविधियों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। चार धाम यात्रा सीमित मात्रा में खोले जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।
4. कोरोना के पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को उद्योग एवं व्यापार से संबंधित किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व विभिन्न व्यापारिक संगठनों से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
   5.18 वर्ष आयु से अधिक सभी व्यापारी साथियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करते हुए वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यदि राज्य सरकार चाहे तो वैक्सीनेशन के लिए स्थान की उपलब्धता व्यापारिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।
   6.जिन व्यापारी साथियों को कोरोना काल में अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे व्यापारियों के परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
   7.कोरना काल में लॉकडाउन अथवा कर्फ्यू रहने के कारण जिन व्यापारियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऐसे व्यापारियों को व्यापार संगठनों के सहयोग से चिन्हित कर आर्थिक मदद प्रदान की जाए।
   8.आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा कोरोना वारियर घोषित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रदेशवासियों को बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स इत्यादि में 6 माह के लिए पूर्ण छूट प्रदान की जाए।
   

बैठक के तुरंत पश्चात प्रदेश महामंत्री श्री विनय गोयल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उपरोक्त मांगों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र ही उपरोक्त मांगो पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री एनपी दीवान, प्रदेश महामंत्री श्री विनय गोयल, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री पुनीत मित्तल, प्रदेश संयोजक श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल,गढ़वाल प्रभारी श्री विनोद गोयल, दून महानगर अध्यक्ष आनंद स्वरूप गुप्ता, महानगर दून महामंत्री श्री विवेक अग्रवाल, ऋषिकेश महानगर अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता, श्रीनगर गढ़वाल अध्यक्ष श्री सुजीत अग्रवाल, कोटद्वार देहरादून डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष श्री महेश अग्रवाल, रुद्रपुर महानगर महामंत्री, श्री रविंद्र अग्रवाल, सितारगंज अध्यक्ष श्री महेश चंद्र सिंघल, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आदेश गर्ग, हलवाई एसोसिएशन के महामंत्री श्री अरविंद गोयल, ज्वेलर्स एसोसिएशन से श्री शिवम सिंगल, ब्रिक फील्ड एसोसिएशन से श्री विनोद सिंघल, होटल एसोसिएशन से श्री राजेश गर्ग, श्री अनिल गर्ग, वेडिंग प्वाइंट एसोसिएशन से योगेंद्र गुप्ता, झंडा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जसवंत राय गाबा, कपड़ा एसोसिएशन से श्री विवेक अग्रवाल, श्री अंशुमन गुप्ता,श्री अशोक गुप्ता, श्री अनुराग अग्रवाल, श्री मोहन विरमानी, श्री देवेंद्र गोयल, श्री संजीव गुप्ता, श्री राकेश महेंद्रु,श्री राजकुमार अरोड़ा, श्री महावीर प्रसाद, श्री सुधीर अग्रवाल इत्यादि सम्मिलित हुए।

Naini Live Desk

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