उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, उपनल से मिलेगा सबको रोजगार

न्यूज़ डेस्क , देहरादून ( nainilive.com )- उत्तराखंड कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है. 28 फैसलों पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है तथा एक उप समिति बना दी गई है जबकि एक फैसला वापस ले लिया गया. आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया है कि प्रदेश में उपनल में भर्तियों के दरवाजे अब सभी के लिए खोल दिए गए हैं हालांकि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को इसमें प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। वहीँ आज कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जिन पर मुहर लगी है वह इस प्रकार हैं-

-पंचायत प्रतिनिधियों से लोक सेवक का टैग हटाकर उन्हें दूसरे गांव में विकास के कार्यों की अनुमति

-पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ई-बुकिंग पर पर्यटकों को 3 दिन होटल में ठहरने पर एक हजार रुपए का कूपन देने का निर्णय

-मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लागू करने पर मुहर, योजना के तहत राज्य के 10 हजार लोगों को 25-25 किलोवाट की सौर ऊर्जा योजनाएँ आवंटित होंगी

-चीन-नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों में दूरसंचार नेटवर्क को मजबूत करने का फैसला, इसके लिए कंपनियों को एकमुश्त 40 लाख रुपया मिलेगा

-हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिहाज से जूना अखाड़ा और माया देवी मंदिर की ऊंचाई बढाने को हरी झंडी, जूना अखाड़ा के भैरों मंदिर की ऊंचाई 197 फीट व माया देवी मंदिर 270 फीट ऊंचा बनाया जा सकेगा

-केदारनाथ में सामरिक दृष्टि से बड़ा हैलीपैड बनाया जाएगा ताकि सेना के युद्धक हेलीकाप्टर चिनूक भी वहां उतर सकें

-राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि एक साल बढ़ेगी, 257 शिक्षकों को लाभ

-मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्क सेवानियमावली को मंजूरी, एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली पर भी मुहर

-उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी

-कृषि व उद्यान विभाग के शासन स्तर पर एकीकरण को मंजूरी

-रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क में छूट देने को कैबिनेट की मंजूरी

-कार्बेट नेशनल पार्क घूमने के लिए एडवांस बुकिंग करा चुके पर्यटकों का 1 करोड़ 85 लाख वापस लौटाने का फैसला

-यमुनोत्री रोपवे पर कंपनी के साथ विवाद खत्म, खरसाली यमुनोत्री रोपवे को पीपीपी मोड में सरकार बनाएगी

-उत्तराखंड राज्य विवि विधेयक 2020 को सदन में लाने पर सहमति

-यूपी श्रम नियमावली में सुधार को मंजूरी

-विधायकों की वेतन कटौती को लेकर सरकार लाएगी विधेयक

-उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020, लाने को मंजूरी

-उत्तराखंड संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की सेवा को 2 साल के विस्तार को मंजूरी

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