उत्तराखंड में इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) भर्ती केंद्र की स्थापना को लेकर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की तटरक्षक महानिदेशक से विस्तार से चर्चा

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न्यूज़ डेस्क , हल्द्वानी ( nainilive.com )- केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से तटरक्षक महानिदेशक वीएस पठानिया ने शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड में इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) भर्ती केंद्र स्थापित करने को लेकर उन्होंने तटरक्षक महानिदेशक से विस्तार से चर्चा की है। उत्तराखंड में देहरादून में प्रस्तावित यह भर्ती केंद्र खोले जाने से उत्तराखंड सहित अन्य प्रदेशों के युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। सन 2019 से लंबित पड़े इस विषय में जल्द से जल्द भूमि विवाद निस्तारण करने के निर्देश केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री भट्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी को भी दिए है।

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केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सन् 2019 में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय देहरादून के कुआंवाला क्षेत्र में प्रस्तावित इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र को स्थापित किए जाने को लेकर तटरक्षक महानिदेशक से विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही जल्द से जल्द इंडियन कोस्ट गार्ड (आई सी जी) के पांचवें भर्ती केंद्र को खोलने को लेकर निर्देश दिए। साथ ही भर्ती केंद्र के लिए तत्कालीन समय में भूमि खरीद के लिए ₹17 करोड़ और केंद्र के लिए भवन निर्माण के लिए ₹25 करोड़ मंजूर किए गए थे, लेकिन यह भर्ती केंद्र अब तक स्थापित नहीं हो पाया, लिहाजा भूमि संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी को दूरभाष पर निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यह भर्ती केंद्र स्थापित हुआ तो उत्तराखंड के युवाओं के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के युवाओं को भी यहां से भर्ती का अवसर मिलेगा देशभर में यह इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) का पांचवा भर्ती केंद्र होगा अब तक नोएडा, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बाद उत्तराखंड में इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा पांचवा भर्ती केंद्र खोला जाएगा। जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को भी शीघ्र लम्बित भूमि विवाद सुलझाने के निर्देश दिए हैं।

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श्री भट्ट ने कहा कि 2 साल से भूमि विवाद ना सुलझा पाने के कारण ही इस मामले में अनावश्यक विलंब हो रहा है यह भी स्मरणीय है कि कोस्ट गार्ड के भर्ती कार्यालय संबंधी फाइल को पूर्व में बंद कर दिया गया था जिसे भट्ट ने दोबारा फाइल खुलवा कर स्वीकृति दी है।

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