एमएसडीई ने राज्य और जिला स्तर पर कौशल विकास को मजबूत करने के लिए इग्नू के साथ की भागीदारी
इग्नू की दिसंबर 2020 को होने वाली सत्रांत परीक्षा अब होंगी फ़रवरी 2021 में
न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्ववविद्यालय (इग्नू) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य संकल्प परियोजना के तहत राज्य कौशल विकास मिशन और जिला कौशल समितियों के तहत काम करने वाले अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। एमएसडीई ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को नॉलेज पार्टनर के रूप में मान्यता दी है।
विदित हो कि ‘संकल्प (SANKALP) का अभिप्राय ‘स्किल एक्वीजीशन & नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन’ (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। संकल्प परियोजना के तहत राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) और जिला कौशल समिति (डीएससी) के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु इग्नू ने छह महीने की अवधि का एक 16-क्रेडिट प्रमाणपत्र-स्तरीय कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया है। इस कार्यक्रम का नाम CSANKALP है ।
इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में आठ पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे जिनमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, जिला कौशल योजना, प्रशिक्षण भागीदार मूल्य श्रृंखला, उद्योग अंतर्संबंध, निगरानी और मूल्यांकन, उद्यमिता, कौशल परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन, क्षेत्रीय कौशल विकास, प्लेसमेंट ट्रैकिंग आदि शामिल हैं। यह कार्यक्रम इग्नू के माध्यम से संचालित किया जाएगा। राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) और जिला कौशल समिति (डीएससी) के अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें एवं पंजीकरण के लिए इग्नू से संपर्क करें।
इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जगदम्बा प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में इग्नू जुलाई 2022 के सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। इग्नू के एडमिशन पोर्टल (https://ignouadmission.samarth.edu.in/) पर दिए गए लिंक के माध्यम से 31 जुलाई, 2022 तक आवेदन किए जा सकते हैं। इग्नू में जुलाई 2022 हेतु पुनःपंजीकरण (रि-रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया भी चल रही है। पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है।
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