आयुक्त दीपक रावत के जनता दरबार में लैंड फ्रॉड के मामलों का हुआ तुरंत निपटारा

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हल्द्वानी (nainilive.com )- शनिवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मा0 मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं में भूमि विवाद,सोलर कम्पनी द्वारा सर्विस नहीं देने,भरण पोषण, होटलों में अवैध जल संयोजन, जैसे गम्भीर मामलों पर त्वरित कार्यवाही। हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया। बगड़ मल्ला क्षेत्र के निवासियों द्वारा सरकारी पेयजल लाईनों द्वारा होटलों को अवैध कनैक्शन दिये जाने की शिकायत की। भूमि विवाद में भू- अभिलेख तहसील में पाये जाने पर आयुक्त ने गम्भीरता से लिया, उन्होंने कहा भू- अभिलेख रिकार्ड रूम में होने अनिवार्य हैं इस बावत उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये।

भगवती देवी पत्नी धन सिंह मेहता निवासी तुनाकोट, रानीखेत को आयुक्त ने 20 लाख 85 हजार की धनराशि वापस दिलाई तथा शेष धनराशि 1 लाख 15 हजार शीघ्र दिलाने को सम्बन्धित को निर्देश दिये। जनसुनवाई में शिकायत कर्ता रमेश चन्द्र पंत द्वारा बताया गया कि उनके आवास में कम्पनी द्वारा सोलार सिस्टम लगाया लेकिन सर्विस एवं सब्सिडी देने की कार्यवाही नहीं की।

भगवती देवी पत्नी धन सिंह मेहता निवासी तुनाकोट, रानीखेत ने धर्मेंद्र सिंह, सुनील सिंह, संजू सिंह पुत्र राम सिंह से हरिपुर फुटकुआं हल्द्वानी में 3612 वर्ग फीट जमीन प्रॉपर्टी डीलर पवन मेहरा, पुष्पेंद्र जयंतवाल व खुशाल सिंह के माध्यम से खरीदी जो मौके पर जिसका रखवा 1752 स्क्वायर फीट कम था। जिसकी शिकायत भगवती देवी ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से विगत जनसुनवाई में आयुक्त कुमाऊं से की थी जिस पर आयुक्त ने सम्बन्धित को 22 लाख धनराशि वापस करने के निर्देश दिये थे।

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शिकायतकर्ता भगवती देवी ने जनसुनवाई में आयुक्त का आभार प्रकट करते हुए अवगत कराया कि विगत दिनों संबंधित जमीन विक्रेताओं ने उन्हें 20.85 लाख रुपए की धनराशि वापस कर दी। भगवती देवी ने शेष धनराशि रुपए 1.15 लाख भी दिलाने का अनुरोध किया जिस संबंध में आयुक्त कुमाऊं ने शेष धनराशि 1.15 लाख सम्बन्धित को वापस कराने के निर्देश दिये।

आयुक्त ने कहा कि सोलार कम्पनियों का उपभोक्ताओं के साथ एग्रीमेंट होता है लेकिन उपभोक्ताओं को जानकारी नही होती है। उन्होंने बताया सोलर पैनल लगवाने वाली कंपनियों के लिए सालाना सर्विस देना अनिवार्य नहीं है साथ ही वर्ष में एक बार तकनीकी निरीक्षण की जिम्मेदारी कम्पनी की होती है और केन्द्र सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसकी कार्यवाही भी कम्पनी द्वारा की जाती है। उन्हांेने कहा भविष्य में सोलार कंपनियों की शिकायत मिलने पर कम्पनियों के विरूद्व कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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जनसुनवाई में राजप्रीत कौर निवासी बाजपुर ने बताया कि उनके भूमि के रिकार्ड तहसील बाजपुर में क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिससे भूमि का सही आंकलन नही कर पा रहे हैं। उक्त प्रकरण को आयुक्त ने गम्भीरता लेते हुये उन्होंने कहा कि भूमि सम्बन्धी जो भी रिकार्ड होते है वह रिकार्ड रूम में होने चाहिए तहसील में भू-रिकार्ड होना गम्भीर मसला है। उन्होंने इस बावत मण्डलायुक्त ने कुमाऊं मण्डल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि भूमि के अभिलेख रिकार्ड में रूम में हो तहसील मे केवल तहसील के दैनिक कार्यों (दाखिल-खारिज आदि) से अभिलेख हों।

मल्ला बगड़ ग्रामवासियों ने बताया कि बगड में सरकारी पेयजल लाईनों के द्वारा होटलों को अवैध कनैक्शन देने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधीक्षण अभियता एवं क्षेत्र के जेई जलसंस्थान को तलब कर फटकार लगाई। उन्होंने कहा शीघ्र स्थलीय निरीक्षण कर आज ही रिपोर्ट प्रस्तुत करें अवैध कनैक्शन पाये जाने पर सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये।

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अतुल वर्मा देवल चोर हल्द्वानी स्थित जय महालक्ष्मी ज्वेलर्स ने शिकायत की की विगत माह उनके दुकान जय महालक्ष्मी ज्वेलर्स में लगभग 13 लाख रुपए के ज़ेवर चोरी हो गए हैं जिसका आरोप अतुल वर्मा ने दुकान में ही काम करने वाले हिमांशु चंद्र पर लगाया जिस संबंध में आयुक्त कुमाऊं ने टीपी नगर चौकी इंचार्ज को संबंधित मामले की छानबीन के लिए निर्देशित किया और अगली जनसुनवाई में इस प्रकरण से संबंधित सभी को उपस्थित कराने के लिए कहा।

जनसुनवाई में भूमि विवाद की छोटी-छोटी समस्या आने पर आयुक्त ने तहसील स्तर के कानूनगो, पटवारी, तहसीलदारों को निर्देश दिये कि आमजनता जब समस्या लेकर आये तो उनकी समस्याओं से भलीभांति रूबरू होकर समस्याओ का त्वरित समाधान कर उन्हें संतुष्ट करें।

जनसुनवाई में उमा देवी ने भवन पति द्वारा जबरन बेचने, सोनी वर्मा ने पेंशन दिलाने की मांग की,प्रेमा बिष्ट ने पुस्तैनी भूमि बेचने की शिकायत, समरपाल सिंह ने धनराशि वापस नही किये जाने, बीके सांगुडी ने उनकी भूमि को विक्रय करने तथा कौशल सुनाल ने स्थायी निुयक्ति देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं व मुद्दों का निस्तारण किया गया।

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