उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने सरकारी व्यवस्था के प्रति जवाबदेही तय करने की करी मांग

न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने सरकारी व्यवस्था के प्रति जवाबदेही तय करने की मांग की है। मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने कहा कि इस एक हफ्ते में कार्यालयों को बंद करने और फिर खोलने को लेकर जो अलग-अलग आदेश जारी हुए उससे जाहिर है कि आपदा के इस नाजुक दौर में सरकार व्यवस्था का क्रियान्वयन कराने में किस कदर असमंजस की स्थिति में है । उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को कार्मिकों के जान की परवाह नहीं है यदि होती तो गोल्डन कार्ड के रूप में उन्हें खोटा सिक्का नहीं देती। उन्होंने इस खोटे सिक्के के एवज में जनवरी से कार्मिकों के वेतन से की जा रही कटौती को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है ।

त्रिफला के फायदे :- त्रिफला है महाऔषधि I त्रिफला के फायदे I Trifala benefits in Hindi I Dr. Himani Pandey I https://youtu.be/BX0NbJ4suac

मुँहासे कैसे पाए छुटकारा – जाने मुंहासे ( Pimples ) के कारण , आयुर्वेदिक चिकित्सा practical tips के साथ https://youtu.be/WGEbUs98lBE

जाने हल्दी सेवन के फायदे – हल्दी ( Turmeric ) है गुणकारी – पर ज्यादा मात्रा में सेवन से हो सकती है परेशानी I हल्दी के फायदे https://youtu.be/587nsmpGmus

पांडे का कहना है कि कुछ ही दिन पहले सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत कोरोनाकाल में कर्फ्यू लगाने जैसे निर्णय के लिए डीएम को अधिकृत किया था । इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अलग-अलग शासनादेशों के जरिए कार्यालयों को तीन तीन दिन तक बंद करने के बाद खोलने के आदेश हुए। एक ही दिन में पहले कार्यालय बंद करने और फिर खोलने के आदेश जारी हुए।

यह भी पढ़ें : डीएम धीराज गर्ब्याल ने किया मिनी स्टेडियम में बन रहे 150 बेड के मिनी अस्पताल का मुआयना

यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में कोरोना के इलाज के लिए प्रशासन ने चिन्हित किये सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में तैनात किये जोनल मजिस्ट्रेट , साथ ही जारी किये उनके मोबाइल नंबर भी

यह भी पढ़ें : ब्रेकिंग न्यूज़ : कल से खुलेंगे उत्तराखंड में शासकीय कार्यालय , पूर्व का जारी हुआ आदेश हुआ निरस्त

एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे का कहना है कि सामान्य प्रशासन को यह अधिकार है ही नहीं क्योंकि यह विषय केंद्र व राज्य सरकार के कानून से विनियमित है, जिसके प्रवृतन (लागू) का अधिकार आपदा प्रबंधन के पास है । ऐसे में डीएम के आदेश अर्ध न्यायिक हैं और कोई भी कार्यकारी आदेश अर्ध न्यायिक आदेश को निष्प्रभावी/निरस्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से जो हास्यास्पद स्थिति बनी है उसके लिए जवाबदेही तय करने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि आखिर सरकार को ऐसी लुटिया डुबाने वाली सलाह देने वाले कौन है ?

यह भी पढ़ें : कोरोना अपडेट: उत्तराखंड में आज कोरोना का नया रिकॉर्ड 6054 नए मामले, 108 की मौत, 3485 ने पायी कोरोना पर विजय

यह भी पढ़ें : Big breaking : उत्तराखंड में सरकारी कार्यालय अब 1 मई तक के लिए बंद , आया आदेश

यह भी पढ़ें : प्रेरणादायक : अपने जीवन की परवाह न कर वृद्ध संघ स्वयंसेवक ने युवा व्यक्ति के लिए छोड़ी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन बेड

कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में राजकाज की सुचारूता को बनाये रखना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और देश, काल व परिस्थिति के अनुसार सुचारुता बनाने के लिए कार्मिक तैयार हैं। लेकिन व्यवस्था को तार तार करते हुए ऐसे हास्यास्पद व तुगलकी आदेश जारी करके अगर सरकार काम के लिए दबाव बनाएगी तो वह कारगर नहीं होगा।

यह भी पढ़ें : नैनीताल पहुंचा आस्ट्रेलियाई कूट पक्षी -फोटोग्राफर रत्ना साह ने किया कैमरे में कैद

यह भी पढ़ें : viral video : करने चले थे भलाई , लेकिन डीएम साहेब को मांगनी पड़ गयी माफ़ी

Naini Live Desk

Naini Live is a news portal which provides news across Uttarakhand and Madhya Pradesh. We do provide advertisement services as well.